हालै इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सर्वसाधारणको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात भाडा, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुको मूल्यसमेत आकासिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नेपाल आयल निगमलाई कर छुट दिने निर्णय गरेपछि जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। आम नागरिक भने महँगीको मार सहन बाध्य छन्, तर निगमलाई दिइएको कर छुटले राज्यको प्राथमिकता कतातिर छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कर छुटको लाभ अन्ततः उपभोक्तासम्म नपुग्ने खतरा रहन्छ। सरकारले निगमलाई सहज बनाउन खोजे पनि यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा मूल्य घट्ने रूपमा नदेखिएको गुनासो छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यता सर्वसाधारण भने दैनिक खर्च धान्नै कठिन भएको बताउँदै तत्काल राहतका उपाय ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।