सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा दिँदै आएको विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेपछि देशभर यसको व्यापक विरोध भएको छ। सञ्चारकर्मी, सम्पादक तथा विभिन्न मिडिया संघ–संस्थाले उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन धेरै निजी मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोत भएकाले यसलाई रोक्दा सञ्चार संस्था आर्थिक संकटमा पर्ने जोखिम बढ्नेछ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक भए पनि पूर्ण रूपमा रोक्नु समाधान नभएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै मिडियामैत्री नीति ल्याउन माग गरेका छन्।
यसैबीच, केही सरोकारवालाले भने सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्। तर, अधिकांशको निष्कर्षमा यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र पत्रकारितामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।