निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्न नेपालमा मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघि ‘मौन अवधि’ लागू गरिन्छ। निर्वाचन आयोग ले जारी गर्ने निर्देशिकाअनुसार यस अवधिमा कुनै पनि दल, उम्मेदवार वा समर्थकले चुनावी प्रचार–प्रसार, सभा–जुलुस, नाराबाजी तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न पाउँदैनन्।
मौन अवधिको उद्देश्य मतदातालाई बाह्य दबाब, प्रलोभन वा प्रभावबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिन समय दिनु हो। यस अवधिमा प्रचार सामग्री वितरण, सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रसारण तथा एसएमएस, फोन वा अनलाइन अभियान सञ्चालनसमेत निषेध गरिएको छ।
आयोगले उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा दललाई जरिवाना, उम्मेदवारी खारेजीदेखि कानुनी कारबाहीसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार मौन अवधिले निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।