निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पूर्वमन्त्री, चार पूर्वसचिव तथा एक बहालवाला सचिवसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार मूल सम्झौताविपरीत कर छुट प्रदान गरी राज्यलाई करिब ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी पुर्याइएको अभियोग लगाइएको हो।
अनुसन्धानमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचेर कर सहुलियत दिइएको, निर्णय प्रक्रियामा पदको दुरुपयोग गरिएको तथा राज्यको राजस्वमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाही र बिगो असुलउपरको माग गरेको जनाएको छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि विमानस्थल निर्माणमा भएको खर्च, ठेक्का प्रक्रिया तथा सरकारी निर्णयमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। विपक्षी दल र नागरिक समाजले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।