सरकारका पछिल्ला कदमहरूले स्वतन्त्र मिडियामाथि दबाब बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। विशेषगरी सरकारी विज्ञापन वितरणमा कटौती, नीतिगत अस्पष्टता र नियमनका नाममा हस्तक्षेप बढ्दा निजी सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक तथा सञ्चालन संकटमा परेको गुनासो बढ्दो छ। मिडिया क्षेत्रले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञापन बजार संकुचित भइरहेका बेला सरकारी सहयोगसमेत घट्दा साना तथा मध्यम मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सञ्चारकर्मीहरू रोजगारी असुरक्षामा परेका छन् भने समाचारको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकार भने पारदर्शिता र मितव्ययिताका लागि यस्तो नीति अपनाइएको दाबी गर्छ।
तर आलोचकहरूका अनुसार, सरकार आलोचनात्मक आवाज कमजोर बनाउन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्वतन्त्र मिडियालाई संकटमा पार्ने कुनै पनि कदमले दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणालीमै असर पार्ने भएकाले तत्काल पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।