सरकारले २०४८ सालदेखि यता उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले १५ दिनभित्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारको यो कदमलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
स्रोतका अनुसार समितिले पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी तथा संवेदनशील पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आयस्रोत, सम्पत्ति वृद्धि र त्यसको वैधानिकताबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। छानबिन क्रममा शंकास्पद देखिएका सम्पत्तिमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो पहल गरेको जनाएको छ। सरोकारवालाहरूले भने निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन हुन सकेमा मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुने बताएका छन्।