देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र शासनप्रणालीप्रति नागरिकको घट्दो विश्वासले राजावादी धारलाई पुनः सक्रिय बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ। लामो समयदेखि सुशासन, पारदर्शिता र विकासको अपेक्षा गरेका सर्वसाधारण नागरिक निराश बन्दै जाँदा वैकल्पिक व्यवस्थाको बहस सतहमा आउन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सरकार परिवर्तनको शृंखला, दलहरूबीचको असमझदारी र नीतिगत अन्योलले राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महँगी, बेरोजगारी र सेवा प्रवाहका समस्यामा सुधार नआउँदा जनअसन्तुष्टि चुलिँदो छ। यही अवस्थालाई आधार बनाएर राजावादी समूहहरूले सभा, प्रदर्शन र अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गणतन्त्र संस्थागत रूपमा कमजोर नभए पनि यसको अभ्यासमा देखिएको विकृति नै मुख्य चुनौती हो। संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन र उत्तरदायित्व व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यद्यपि लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र समावेशिताका उपलब्धि गुम्न नदिन सुधारसहितको गणतन्त्र आवश्यक रहेको मत पनि बलियो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थिर सरकार र परिणाममुखी काममार्फत मात्रै गणतन्त्रप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको जोड छ।